जानिए अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से वापस प्राप्त करने के उपाय
आम तौर पर अवैध कब्जे दो तरीकों से किया जा सकता है
जब कुछ लोग गलत दस्तावेजों को दिखाकर और ज़बरदस्ती (बल का प्रयोग) करके किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। जब वो लोग इस कार्य को करना शुरू करते हैं, तब से यह कार्य गैरकानूनी हो जाता है।
ऐसा अवैध कब्जा तब भी हो सकता है, जब कोई किरायेदार आपके परिसर को खाली करने से इनकार करता है। किरायेदारों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम बचाव प्रतिकूल कब्जे का होता है। यह सलाह दी जाती है, कि अपने आवास को किराए पर देने से पहले एक उचित किराया समझौता करें और साथ ही ऐसी स्थितियों में शामिल होने से बचने के लिए मजबूत उपाय करें। ये स्थितियां ज्यादातर तब उत्पन्न होती हैं, जब गैरकानूनी रूप से कब्जे वाले संपत्तियों को लापरवाह, किरायेदारों द्वारा अनिर्दिष्ट स्थिति के साथ असुरक्षित छोड़ दिया जाता है, या ऐसी संपत्ति जो बर्षों से पड़ी हुई हैं, जो सीधे ऐसे कुख्यात लोगों के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं।
प्रतिकूल कब्ज़ा तब होता है, जब संपत्ति का सही मालिक अपनी संपत्ति से एक वैधानिक समय अवधि (भारतीय कानून के तहत 12 वर्ष) के भीतर एक अतिचार / कब्जा से छुटकारा पाने के लिए अपनी ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप अपने स्वामित्व के अधिकारों से वंचित हो जाता है। अतिचार / कब्जे को हटाने के लिए वैधानिक सीमा की अवधि पूरी होने के बाद, सही मालिक को अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही शुरू करने से प्रतिबंधित किया जाता है, और इस प्रकार, विपत्तिकर्ता को प्रतिकूल संपत्ति द्वारा उस संपत्ति का शीर्षक हासिल करने की अनुमति देता है।
अप्रवासी भारतीयों के पास अवैध कब्जे, अतिचार के मामले सबसे आम हो सकते हैं। इसके कारण हैं-
वे इन संपत्तियों में नहीं रहते हैं, हर समय संपत्ति पर कब्जा नहीं करते हैं।
एन. आर. आई. लोग बार - बार संपत्ति को देखने नहीं आ सकते हैं, इसलिए वे दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों को संपत्ति का कब्जा / नियंत्रण देना समाप्त कर देते हैं।
इसके अलावा, समय के साथ कई रहने वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों को लगता है कि वे खुद की जगह हैं, क्योंकि संपत्ति की निगरानी और पर्यवेक्षण करने वाला कोई नहीं है।
किरायेदारों / देखभालकर्ताओं के साथ मौखिक और अपंजीकृत समझौते अवैध कब्जे के परिणामस्वरूप काफी सामान्य हैं।
ऐसी संपत्ति जिसमें किरायेदार या रखरखाव करने वाले नहीं होते हैं, और संपत्ति का मालिक भी बहुत कम ही संपत्ति को देखने आ पाता है, तो ऐसी स्तिथि में उस संपत्ति पर भू - माफिया लोग अतिचार और अवैध रूप से कब्जा बहुत आसानी से कर सकते हैं।
कब्जे का वास्तविक अर्थ
कब्जे का अर्थ है, किसी वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण होना, चाहे आप इसके मालिक हों या न हों। हालांकि, यहां तक कि वस्तु के कब्जे वाले व्यक्ति को तीसरे पक्ष के खिलाफ कुछ कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होता है, भले ही वह उस संपत्ति का मालिक न हो। यह संरक्षण किसी भी गैरकानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति के कब्जे में हिंसा के खिलाफ दिया जाता है।
यदि किसी संपत्ति का मालिक एन. आर. आई. होता है, जो कि बर्षों तक उस संपत्ति को देखने भी नहीं आता है, और विदेश से ही उस संपत्ति पर अपने मालिकाना अधिकारों को प्राप्त करता रहता है, तो ऐसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति को फर्जी कब्ज़ा करने और उस संपत्ति के जाली दस्तावेजों को बनवाने में अधिक समय नहीं लगता है। इसके अलावा जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, ऐसी स्तिथि में उस फर्जी व्यक्ति को संपत्ति से निष्कासित करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आप अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से कैसे बचा सकते हैं?
कानूनी रूप से अपनी संपत्ति को नियंत्रित करने और कब्जे को बहाल करने का सबसे अच्छा तरीका न्यायालय में जाकर न्याय की मांग करना है। नागरिक न्यायालय के उपाय आसानी से उपलब्ध हैं, जहां न्यायालय में आवश्यक व्यक्तिगत उपस्थिति को सक्षम और चुने हुए वकीलों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कानूनी कब्जे कानून के तहत संपत्ति के कब्जे को बहाल करने और यहां तक कि शांतिपूर्ण कब्जे के साथ किसी भी तीसरे पक्ष के अतिचार या अवैध हस्तक्षेप से बचाने के लिए उपलब्ध होते हैं।
रोकथाम इलाज से बेहतर होती है
आपको सच्चे केयरटेकर को अपनी संपत्ति देनी चाहिए और क़ानूनी तरीके से किरायेदारी के एग्रीमेंट को तैयार करना चाहिए। सरल शब्दों में, आपको हमेशा संपत्ति के कब्जे देने वाले व्यक्ति की स्थिति और कर्तव्य को परिभाषित करना चाहिए।
आपको किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर लंबे समय तक कब्जा नहीं रखने देना चाहिए। आपको अवैध रूप से कब्ज़ा की हुई संपत्ति से बचने के लिए उसके केयरटेकर को बदलते रहना चाहिए।
वास्तविक कानूनी उपाय
विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा - 5 के तहत, कोई व्यक्ति जो अपनी संपत्ति के शीर्षक से वंचित है, उसे शीर्षक से कब्जा मिल सकता है।
विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा - 6 के तहत, एक व्यक्ति जो पूर्व में अपनी संपत्ति पर कब्जा करके और बाद में अवैध फैलाव साबित करके अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा - 145 उस प्रक्रिया को रद्द कर देती है, जहां जमीन को लेकर विवाद होने की संभावना है।
एक व्यक्ति जिसे अपनी संपत्ति पर अतिचार या अवैध फैलाव का डर होता है, वह पुलिस के पास अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है।
जिले के पुलिस अधीक्षक (एस. पी.) को एक लिखित शिकायत भेजी जा सकती है, जहां संपत्ति पंजीकृत डाक के माध्यम से या संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।
यदि पुलिस अधीक्षक शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो संबंधित न्यायालय में एक व्यक्तिगत शिकायत एक वकील के माध्यम से दायर की जा सकती है, और मामला तब एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से पालन किया जा सकता है, जब मालिक न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकता।
एक सक्षम वकील ऐसे मामलों में क्या कर सकता है?
एक वकील अदालत में पूर्ण समर्थन, क्षमता और दक्षता प्रदान कर सकता है, और साथ ही ऐसे सभी मामलों का सामना करने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व में स्पष्टता प्रदान कर सकता है। देश भर में ऐसे समर्पित और सक्षम वकीलों की एक बड़ी संख्या एन. आर. आई. के मामले में भी ऐसे मामलों को संभालने के लिए उपलब्ध हैं, जो शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
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