शुक्रवार, 31 जनवरी 2020

पत्नी गुजारे भत्ते की मांग कब कर सकती है। कहां होगा केस दर्ज

CRPC, की धारा-125 के तहत //

पत्नी गुजारे भत्ते की मांग 

कब कर सकती है। 

#1

 कहां होगा केस दर्ज  

maintenance to wife under section 125 crpc

      CRPC, की धारा-125 के तहत 

इस कानून के तहत अगर महिला को पति ने खर्चा नहीं दिया तो वह इसे पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है।




 

 

- अगर उसके साथ मारपीट की गई है तो वह अलग रहकर गुजारा भत्ता मांग सकती है। महिला के पति ने अगर दूसरी महिला को अपने साथ रख लिया हो तो भी वह अलग रहकर गुजारा भत्ता मांग सकती है।हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस ऐक्ट की धारा-18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है।

#2

- घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है।हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस ऐक्ट की धारा-18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है।

- घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है।

अगर पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा हो तो वह हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा-24 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। #3

पति-पत्नी में तलाक हो जाए तो तलाक के वक्त जो मुआवजा रकम तय होती है, वह भी पति की सैलरी और उसकी जमा की हुई प्रॉपर्टी के आधार पर ही तय होती है। कैसे होगी पेमेंट

- हिंदू मैरिज एक्ट की धारा-25 के तहत तलाक के वक्त एकमुश्त या महीने के हिसाब से गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। #4

और भी हैं कानूनी रास्ते

- अगर महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा रखा है या फिर तलाक की अर्जी दाखिल कर रखी है या किसी और कारण से पति से अलग रहने को मजबूर है, तो वह सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट से गुहार लगा सकती है।

सीआरपीसी की धारा-125 के तहत महिला खुद के लिए और बच्चों के गुजारे के लिए भत्ता मांग सकती है।

धारा-125 के तहत वह महिला भी गुजारा भत्ता मांग सकती है जिसके बच्चे उसका भरण पोषण नहीं करते। इस कानून के तहत पीड़ित पक्ष उस इलाके में अर्जी दाखिल कर सकते हैं, जहां वह रहते हैं।


अगर पति ने धर्म बदल लिया हो तो वह गुजारा भत्ता के लिए गुहार लगा सकती है।

- कोई भी ऐसा कारण, जिसकी वजह से महिला को अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़े, वह गुजारा भत्ता के लिए धारा-18 के तहत अर्जी दाखिल कर सकती है। साथ ही केस पेंडिंग रहने के दौरान भी अर्जी दाखिल कर गुजारा मांग सकती है। #5

पति को भी भत्ते का हक

हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और सीआरपीसी की धारा-125 के तहत पति या पत्नी (किसी भी धर्म के), दोनों में से किसी को भी एकमुश्त भत्ता मिल सकता है। गुजारा भत्ता किसे मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।

#6
                                                thank you

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रविवार, 26 जनवरी 2020

विधवाओं के संपत्ति अधिकार //widow's right in husband's property

  विधवाओं के संपत्ति अधिकार

#1

widow's right  in  husband's property

विधवाओं के  संदर्भ में भारतीय समाज विकसित हो रहा है।


कुछ साल पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट  ने एक मामला सुना जहां एक मृत व्यक्ति के भाई ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 2 का हवाला दिया और जोर देकर कहा कि उसकी बहू जिसने पुनर्विवाह किया था उसे विरासत में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अपने पूर्व पति की संपत्ति। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि एक विधवा के पास अपने पूर्व पति की संपत्तियों पर अधिकार हैं, भले ही उसने दोबारा शादी की हो, क्योंकि वह कक्षा 1 उत्तराधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी, जबकि पति के रिश्ते को द्वितीय श्रेणी उत्तराधिकारी माना जाएगा। #2

 ब्रिटिश शासन के तहत लागू होने वाले कानून ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया था। यद्यपि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, लेकिन यह विधवाओं से वंचित था, जिन्होंने अपने पति के गुणों में अपना हिस्सा हासिल करने से पुनर्विवाह किया था।

हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 की धारा 2 के अनुसार, "सभी अधिकार और हित जो किसी भी विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति में हो सकता है ... उसके पुनर्विवाह पर समाप्त होगा; और उसके मृत पति के अगले उत्तराधिकारी, या उसकी मृत्यु पर संपत्ति के हकदार अन्य पेरूसीन, उसके बाद भी सफल होंगे। " #3

हालांकि, इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,

 1 9 56 के प्रावधान निरस्त हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 पर प्रबल होंगे। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत प्रावधान द हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1 9 56 में अनुसूची के प्रथम श्रेणी में वारिसियों के बीच संपत्ति का वितरण उल्लेख किया गया है। सबसे मज़बूत नियम कहता है कि यदि एक व्युत्पत्ति एक इच्छा (आंत) को छोड़कर मर जाती है तो उसकी विधवा, या यदि एक से अधिक विधवाएं हैं, तो सभी विधवाएं एक साथ ले जाएंगी। जबकि पति के रिश्तेदारों को द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी के बीच गिना जाता है, #4

जबकि पति के रिश्तेदारों को द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी के बीच गिना जाता है, कक्षा -1 हेरिपी जो आंतों की विधवा के साथ अपने अधिकार साझा करते हैं, उनमें शामिल हैं - बेटे, बेटी, मां, पूर्वजों के बेटे, पूर्वजों के पुत्र, बेटी की विधवा पूर्वजों के बेटे, एक पूर्वनिर्धारित बेटी का बेटा, पूर्वनिर्धारित बेटी की पुत्री, पूर्वजों के बेटे की पूर्व संध्या के बेटे, एक पूर्वजों के पूर्व पुत्र के बेटे, एक पूर्वजों के पूर्व पुत्र के विधवा की विधवा।

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#5
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#9
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एक से ज्यादा लोगों के बीच कैसे बांटी जाती है प्रॉपर्टी //

   property distribution. 

एक से ज्यादा लोगों के बीच  कैसे बांटी जाती है प्रॉपर्टी, 

#1

  यहां जानिए हर छोटी-बड़ी बात

        अगर प्रॉपर्टी परिवार के लोगों के बीच बांटनी हो तो बंटवारानामा बनवाया जाता है। इस दस्तावेज के जरिए कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी के सभी वारिसों को हिस्सा दिया जाता है और वह इसके मालिक बन जाते हैं। लागू होने वाले कानून के तहत हर सह-मालिक को उसका हिस्सा दिया जाता है। बंटवारे के बाद हर प्रॉपर्टी को नया टाइटल मिलता है और हर सह-मालिक दूसरे के हिस्से में अपना हित छोड़ देता है। कम शब्दों में कहें तो यह एेसी प्रक्रिया है, जिसमें संपत्ति का सरेंडर और अधिकारों का ट्रांसफर शामिल है। जिस शख्स को जो हिस्सा मिलता है, वही उसका नया मालिक बन जाता है और अपनी मर्जी से वह उस संपत्ति के साथ जो चाहे व्यवहार कर सकता है यानी उसे बेचने, ट्रांसफर, एक्सचेंज या गिफ्ट के तौर पर देने का अधिकार उसी के पास आ जाता है।


       आपसी सहमति: आपसी सहमति के मामले में बंटवारानामा प्रॉपर्टी के सह-मालिकों के बीच होता है। लेकिन इसे कानूनी शक्ल देने के लिए बंटवारानामा इलाके के सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। एक से ज्यादा लोग भी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं और उन सभी के पास संपत्ति का इस्तेमाल करने का समान या निश्चित प्रतिशत होता है। जॉइंट ओनरशिप या संयुक्त स्वामित्व का एक अहम पहलू गैर-विभाजित शेयर है। हालांकि प्रॉपर्टी में सभी सह-मालिक समान होते हैं या कुछ हिस्से के मालिक। उनका शेयर निश्चित सीमाओं के साथ पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए शेयर गैर-विभाजित रहते हैं। लेकिन अगर सह-मालिकों का प्रॉपर्टी के बंटवारे पर एक नजरिया नहीं है तो फिर इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसके बाद स्टैंप पेपर पर स्पष्ट तरीके से हर शख्स का हिस्सा और बंटवारे की तारीख लिखी जानी चाहिए। यह नया बंटवारानामा भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, ताकि उसे कानूनी शक्ल दी जा सके। #2

जॉइंट ओनरशिप का मतलब समान शेयर नहीं होता: अगर कोई शख्स किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी का मालिक है तो इसका मतलब यह नहीं कि संपत्ति में उसका आधा हिस्सा है। यह प्रॉपर्टी में निवेश पर निर्भर करता है, जिसकी जानकारी बैनामे में होती है। लेकिन एेसी जानकारी न होने पर कानून यह मानकर चलता है कि सभी मालिकों का हिस्सा बराबर है और टाइटल भी गैर-विभाजित है। #3

संपत्ति विरासत होती है: सह-मालिकों को संपत्ति में हिस्सा विरासत के तौर पर मिला है, जो एक से दूसरे को दिया जा सकता है। एेसे में हर सह-मालिक के निवेश का हिस्सा साफ बताया जाना चाहिए। इसका मकसद ट्रांसफर, विरासत या टैक्स में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी से बचना है। हर किसी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी का बंटवारा विरासत के कानूनों से जुड़ा है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के अलग और मुश्किल प्रॉपर्टी कानून होते हैं। अगर पिता खुद की कमाई हुई संपत्ति छोड़कर चले जाते है  तो उसका बेटा प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। लेकिन पोता उसे पुरखों की बताकर दावा नहीं ठोक सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिली है। 

#4                                                      THANK YOU
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पत्नी का कानूनी अधिकार क्या है // legal right of wife. patni ke adhikar

legal right of wife.

patni ke adhikar 

#1

पत्नी का कानूनी  अधिकार //patni ke adhikar

1. स्त्रीधन का अधिकार - एक पत्नी के पास उसके सभी स्त्रीधन के स्वामित्व अधिकार हैं, उदाहरण के लिए शादी से पहले और उसके बाद दिए गए उपहार और धन। स्त्रीधन के स्वामित्व के अधिकार पत्नी के हैं, भले ही इसे अपने पति या उसके ससुराल वालों की हिरासत में रखा गया हो।



#2

2. निवास का अधिकार - एक पत्नी को वैवाहिक घर में रहने का अधिकार है जहां उसका पति रहता है, भले ही यह एक पूर्वज घर, एक संयुक्त परिवार का घर, एक आत्मनिर्भर घर या एक किराए पर घर हो।

#3

3. रिश्ते का अधिकार - एक हिंदू पति का अवैध संबंध नहीं हो सकता है। वह एक और लड़की से शादी नहीं कर सकता है जब तक कि वह कानूनी रूप से तलाकशुदा न हो। एक पति से व्यभिचार का आरोप लगाया जा सकता है अगर वह किसी और विवाहित महिला के साथ रिश्ते में है। उनकी पत्नी को अपने अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों के आधार पर तलाक के लिए फाइल करने का अधिकार भी है।

#4

4. गरिमा और आत्म सम्मान के साथ जीने का अधिकार - पत्नी को अपने जीवन को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और उसके पति और ससुराल वालों के समान जीवनशैली है। उसे मानसिक और शारीरिक यातना से मुक्त होने का अधिकार भी है।

#5

5. पति द्वारा रखरखाव का अधिकार - एक पत्नी अपने जीवन स्तर के अनुसार अपने पति द्वारा सभ्य जीवन स्तर और जीवन के बुनियादी आराम का दावा करने की हकदार है।

#6

6. बाल रखरखाव का अधिकार - पति और पत्नी को अपने नाबालिग बच्चे के लिए अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगर पत्नी कमाई करने में असमर्थ है, तो पति को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि दोनों माता-पिता आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, तो वे दादा दादी से बच्चे की देखभाल करने में सहायता ले सकते हैं। एक नाबालिग बच्चे को भी पितृ संपत्ति में विभाजन की तलाश करने का अधिकार है। #7


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#9
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ये लोग नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी के वारिस // हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 :

प्रॉपर्टी के वारिस कौन  नहीं हो सकते।

    हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम1956 :

#1

ये लोग नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी के वारिस 

    हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम1956 :हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एेसी कई स्थितियां हैं, जिसके तहत किसी शख्स को वसीयत पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या वह उसके लिए पहली पसंद नहीं होता। आइए आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी के वारिस नहीं हो सकते। #2

सौतेला: जिस शख्स से प्रॉपर्टी पाने की उम्मीद है, अगर उससे रिश्ता वही रहता है तो जैविक संतान को प्राथमिकता दी जाती है। सौतेले वह बच्चे होते हैं, जिसके मां या बाप ने दूसरी शादी की है। एेसे मामलों में, पिता के जैविक बच्चों (पिछली पत्नी से) का प्रॉपर्टी पर पहला अधिकार होता है। संक्षेप में कहें तो जैविक बच्चों का अधिकार सौतेले बच्चों से ज्यादा होता है। #3

एक साथ मौत के मामले में:यह पूर्वानुमान पर आधारित है। अगर दो लोग मारे गए हैं और अगर यह अनिश्चित हो जाता है कि किसने दूसरे को बचाया तो उत्तराधिकार के लिए इसका विरोध होने तक यह माना जाता है कि छोटे ने बड़े को बचाया।V #4

लड़कियों का हिस्सा: एक हिंदू गैर-विभाजित परिवार (एचयूएफ) का मुखिया वसीयत छोड़े बिना ही मर जाता है और उसके परिवार में बेटे और बेटियां हैं। उसकी संपत्ति में एक मकान भी है, जिस पर किसी भी वारिस का पूरी तरह से कब्जा नहीं है। एेसे में बेटियों को हिस्सा तभी मिलेगा, जब बेटे अपना-अपना हिस्सा चुन लेंगे। हालांकि अगर बेटी कुंवारी, विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई है तो कोई भी उससे घर में रहने का अधिकार नहीं छीन सकता। वहीं शादीशुदा महिला को इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता (ज्यादा वक्त के लिए नहीं)। #5

फिर से शादी करने वाली विधवाएं:अगर मर चुके बेटे या भाई की विधवा उस वक्त तक शादी कर लेती है, जब अदालत उत्तराधिकार के मामले में सुनवाई करती है तो उसे संपत्ति का वारिस नहीं माना जाएगा। #6

अपराध: कोई कानूनी वारिस है और उसे संपत्ति मिलने वाली है। इसी बीच वह किसी हत्या के मामले में दोषी या शामिल पाया जाता है तो एेसे शख्स को संपत्ति हासिल करने से अयोग्य माना जाएगा। #7

धर्म बदलने वालों के वारिस:धर्म बदल चुके लोगों को पूर्वज या पिता द्वारा अधिग्रहित संपत्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि एेसे लोगों के वारिसों को अपने हिंदू रिश्तेदारों की संपत्ति में हक नहीं मिलेगा, अगर वे उत्तराधिकार के वक्त हिंदू नहीं हैं तो। #8

अयोग्य वारिस का वारिस:अयोग्य वारिस के लिए माना जाता है कि वह वसीयत बनने से पहले ही मर चुका है। इसलिए उत्तराधिकार उसी के अनुसार जारी रहता है। पिता, जो अयोग्य वारिस है, उसे भले ही कोई संपत्ति न मिले, लेकिन उसका बेटा या क्लास 1 वारिस गैर हिंदू विभाजित परिवार में विरासत पर दावा कर सकता है।

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संपत्तिपर प्रतिकूल कब्जा .

(Adverse  Possession)// pratikul kabja

संपत्तिपर  प्रतिकूल कब्जा       . #1

क्या है कानून: उदाहरण के तौर पर रमेश कुमार का दिल्ली में घर है, जिसे उन्होंने रहने के लिए अपने भाई सुरेश कुमार को दिया हुआ है। 12 साल बाद सुरेश कुमार को प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है और उसका अपने भाई से झगड़ा होता है तो कानून के मुताबिक पोजेशन (possession) सुरेश को मिलेगा (but not ownership)।


इसके कहते हैं प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन #2

(Adverse Possession)।  

हालांकि सामान्य कब्जे की स्थिति में स्वामित्व  (ownership) नहीं मिलता, लेकिन प्रतिकूल कब्जे के मामले में वह संपत्ति के मालिकाना हक पर दावा कर सकता है। एेसी स्थिति में अन्यथा साबित होने तक माना जाता है कि पोजेशन  (possession) कानूनी है और इसकी इजाजत दी गई है। प्रतिकूल कब्जे के तहत जरूरतें सिर्फ यही हैं कि पोजेशन  (possession)जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीकों से हासिल न किया गया हो। #3

लिमिटेशन एक्ट : लिमिटेशन एक्ट, 1963 कानून का अहम हिस्सा है, जो प्रतिकूल कब्जे का विस्तार है। इस कानून में प्राइवेट संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है, जिसमें आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती है।लिमिटेशन उपाय को खत्म कर देता है, जो सही नहीं है', यही सिद्धांत लिमिटेशन एक्ट का आधार है। इसका मतलब है कि प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइटल हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वह इस तरह दावा करने का अधिकार खो देता है। #4

समय अवधि: इस कानून को लागू करने और समयावधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है। इस अवधि के दौरान पोजेशन अटूट और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। हालांकि, लिमिटेशन पीरियड में उस वक्त को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें मालिक और दावेदार के बीच प्रलंबित मुकदमेबाजी है। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अगर संपत्ति का मालिक नाबालिग है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है  तो संपत्ति पर कब्जा करने वाले प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते। #5

प्रतिकूल कब्जे के तहत दावा साबित करने के लिए किन चीजों की जरूरत है:

द्वेषपूर्ण कब्जा: संपत्ति के मालिक का मकसद प्रतिकूल कब्जे के जरिए अधिकार हासिल करने का होगा। ये अधिकार मूल मालिक के अधिकारों की कीमत पर हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए या तो कब्जा करने वाले ने मालिकाना हक के लिए इच्छा जाहिर की होगी या फिर अस्वीकृति। संपत्ति के चारों ओर एक दीवार बनवाना कब्जा करने का इशारा हो सकता है। #6

पब्लिक नॉलेज: बड़ी संख्या में लोगों को दावेदार के कब्जे के बारे में मालूम होना चाहिए। यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि असली मालिक को यह जानने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए कि उसकी संपत्ति किसी के कब्जे में है और वह वक्त रहते कार्यवाही कर सके। हालांकि असली मालिक को सूचित करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। #7 

वास्तविक कब्जा: लिमिटेशन की पूरी अवधि के दौरान वास्तविक अधिकार होना चाहिए। फसल कटाई, इमारत की मरम्मत, पेड़ लगाना और शेड बनाना जैसे शारीरिक कार्यों के जरिए भी वास्तविक कब्जा निर्धारित होता है। संपत्ति पर बिना शारीरिक कब्जा किए कब्जा करने वाला प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। #8

 निरंतरता: कब्जा करने वाले का पोजेशन बिना किसी रुकावट, शांतिपूर्ण और अविराम होना चाहिए। पोजेशन में किसी भी तरह का ब्रेक उसके अधिकार को खत्म कर सकता है।

विशिष्टता: कब्जा करने वाले का संपत्ति पर इकलौता अधिकार होना चाहिए। जिस समयावधि के लिए दावा किया गया है, उसमें पोजेशन किसी संस्था या लोगों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।  #9


 मामले: प्रतिकूल कब्जे के मामले में कई एेतिहासिक फैसले भी सुनाए गए हैं।

प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए अदालत में ये दस्तावेज दिखाने जरूरी हैं: 

-1)पोजेशन की तारीख(date of Possession) 

-2)पोजेशन की प्रकृति(Nature of Possession) 

-3)पोजेशन के बारे में लोगों को पता है

(Knowledge of Possession) 

-4)पोजेशन की अवधि   (Period of Possession) 

-5)पोजेशन की निरंतरता(Continuation of Possession) 

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विरासत की प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का कितना अधिकार है?//

पुरखों की प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का अधिकार  //

हिंदू उत्तराधिकार कानून,2005 

विरासत की प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का कितना अधिकार है?

#1

2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में बदलाव हुआ है. इसमें पैतृक प्रॉपर्टी में बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया गया है.

माता-पिता को गुजरे सात साल बीत चुके हैं.  कि क्या विरासत की प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का कानूनी हक होता है? खासतौर से यह देखते हुए कि माता-पिता का निधन कई साल पहले हो चुका है. 

2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में बदलाव हुआ है. इसमें पैतृक प्रॉपर्टी में बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया गया है. विरासत की प्रॉपर्टी के मामले में अब बेटी का भी जन्म से हिस्सा बन जाता है. वहीं, खुद खरीदी गई प्रॉपर्टी वसीयत के अनुसार बांटी जाती है. #2

अगर पिता का निधन बिना वसीयत के हो जाता है तो पैतृक और पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का बेटे जितना अधिकार होता है. 

इस मामले में बेटी के शादीशुदा होने से कोई लेनादेना नहीं है. शादीशुदा बेटी का कुंवारी बेटी जितना ही अधिकार है. यहां एक बात जरूर ध्यान देने वाली है.   वहीं, पिता की खुद से खरीदी गई प्रॉपर्टी वसीयत के हिसाब से बंटेगी. 

यदि पिता की मौत 2005 के बाद हुई है तो पुरखों की प्रॉपर्टी पर बेटी का दावा करने का पूरा हक बनता है. उत्तराधिकार का हक कभी खत्म नहीं होता है. फिर समय कितना भी बीत चुका हो. 

इस तरह बतौर कानूनी वारिस  प्रॉपर्टी में अपने हक के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकती हैं. फिर भले उनके माता-पिता को गुजरे सात साल हो चुके हैं. 

#3                                                   THANK YOU
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#9
5}क्या दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार है?
6}हिंदू उत्तराध‌िकार अध‌िनियम से पहले और बाद में हिंदू का वसीयत करने का अध‌िकार
7}निःशुल्क कानूनी सहायता-
8}संपत्ति का Gift "उपहार" क्या होता है? एक वैध Gift Deed के लिए क्या आवश्यक होता है?

संपत्ति पर कब्जा करने वाला उसका मालिक नहीं हो सकता //सुप्रीम कोर्ट:

 संपत्ति पर कब्जा करने वाला  उसका मालिक नहीं हो    सकता // #1

pratikul kabja

adverse possession

सुप्रीम कोर्ट...

ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि किसी संपत्ति पर अस्थायी कब्जे करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। साथ ही टाइटलधारी भूस्वामी ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक कब्जे से बेदखल कर सकता है, चाहे उसे कब्जा किए 12 साल से अधिक का समय हो गया हो। 


 शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसे कब्जेदार को हटाने के लिए कोर्ट की कार्यवाही की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट कार्यवाही की जरूरत तभी पड़ती है जब बिना टाइटल वाले कब्जेधारी के पास संपत्ति पर प्रभावी/ सेटल्ड कब्जा हो जो उसे इस कब्जे की इस तरह से सुरक्षा करने का अधिकार देता है जैसे कि वह सचमुच मालिक हो। #2

फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति जब कब्जे  की बात करता है तो उसे संपत्ति पर कब्जा टाइटल दिखाना होगा और सिद्ध करना होगा कि उसका संपत्ति पर प्रभावी कब्जा है। लेकिन अस्थायी कब्जा (कभी छोड़ देना कभी कब्जा कर लेना या दूर से अपने कब्जे में रखना) ऐसे व्यक्ति को वास्तविक मालिक के खिलाफ अधिकार नहीं देता। 

कोर्ट ने कहा प्रभावी कब्जे का मतलब है कि ऐसा कब्जा जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से हो और इस कब्जे पर वास्तविक मालिक चुप्पी साधे बैठा हो। लेकिन अस्थायी कब्जा अधिकृत मालिक को कब्जा लेने से बाधित नहीं कर सकता। #3

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12 वर्ष के बाद हाथ से निकल जाएगी संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट //संपत्तिपर प्रतिकूल कब्जा

संपत्तिपर  प्रतिकूल कब्जा/

/pratikul kabja

>#1

हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन ऐक्ट 1963 के हवाले से बड़ा फैसला दिया है

कोर्ट ने कहा कि किसी ने दूसरे की अचल संपत्ति पर 12 साल तक अवैध कब्जा रखा तो उसे कानूनी अधिकार मिल जाएगा

कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि 12 वर्षों के अंदर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो संपत्ति हाथ से निकल सकती है


तीन जजों की बेंच ने की कानून की व्याख्या 

लिमिटेशन ऐक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन (परिसीमन) की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है ।#2

अगर आपकी किसी अचल संपत्ति पर किसी ने कब्जा जमा लिया है तो उसे वहां से हटाने में लेट लतीफी नहीं करें। अपनी संपत्ति पर दूसरे के अवैध कब्जे को चुनौती देने में देर की तो संभव है कि वह आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए। दर असल, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला दिया है #3

12 वर्ष के अंदर उठाना होगा कदम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए समयसीमा के अंदर कदम नहीं उठा पाएंगे तो उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने कब्जा कर रखा है, उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। यानी, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। #4

सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है। अगर 12 वर्ष बाद उसे वहां से हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार है। 


बेंच ने कहा, 'हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता है। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार, मालिकाना हक मिल जाएगा। #6


हमारे विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार (राइट), मालिकाना हक (टाइटल) या हिस्सा (इंट्रेस्ट) मिल जाने पर उसे वादी कानून के अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, वहीं प्रतिवादी के लिए यह एक सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील कर लिया तो जबर्दस्ती हटाए जाने पर वह कानून की मदद ले सकता है।' #7

12 वर्ष के बाद हाथ से निकल जाएगी संपत्ति 

फैसले में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता है। अगर उससे जबर्दस्ती कब्जा हटवाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। 

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शुक्रवार, 24 जनवरी 2020

संविधान द्वारा विवाहित महिलाओं को दिया गया अधिकार//

women rights //

rights of women

#1

हमारे संविधान में विवाहित महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं जिसमें ये 3 प्रमुख हैं:

    स्त्रीधन का अधिकार: इसमें कहा गया है कि महिला को अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि स्त्रीधन महिला को शादी के पहले या बाद में मिलने वाले गिफ्ट और पैसे हैं जो उन्हें कोई भी दे सकता है। #2

निवास का अधिकार: पत्नी को अपने वैवाहिक घर में जहां भी पति रहता है वहां रहने का अधिकार है फिर चाहे वो पुश्तैनी घर, संयुक्त परिवार, खुद का घर या किराये का घर हो।#3

    प्रतिबद्ध रिश्ते का अधिकार: एक हिंदु पुरुष किसी भी रुप से विवाहेतर संबंध या दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वो पत्नी को कानूनी रूप से तलाक ना दे दे।#4

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#9
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विवाह विच्छेद / हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 धारा 13, (धारा 13-ए व 13-बी)

हिन्दू विवाह अधिनियम,1955//

विवाह विच्छेद (Divorce)-

ground of divorce 

#1

विवाह विच्छेद   हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 

धारा 13, (धारा 13-ए व 13-बी)

प्रारंभिक हिन्दू विधि में तलाक या विवाह विच्छेद की कोई अवधारणा उपलब्ध नहीं थी। हिन्दू विधि में विवाह एक बार हो जाने के बाद उसे खंडित नहीं किया जा सकता था। विवाह विच्छेद की अवधारणा पहली बार हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 से हिन्दू विधि में सम्मिलित हुई। वर्तमान में हिन्दू विवाह को केवल उन्हीं आधारों पर विखंडित किया जा सकता है


#2

               हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 के पारित होने के बाद हिन्दू धर्म से शासित होने वाले हिन्दुओ के मध्य इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व या पश्चात सम्पन्न हुए विवाह को धारा 13 में दिये गये प्रावधानों एवम आधारों के अनुसार विवाह विच्छेद की डिक्री दम्पति में से किसी एक के द्वारा जिला न्यायलय पेश याचिका के आधार पर पारित की जा सकती हैं।धारा 10 न्यायिक पृथक्करण एवम विवाह विच्छेद के लिए एक ही आधार है जिनके अनुसार न्यायलय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करे या विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करे ऐसा मामला के आधार पर ओर परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है।धारा 23 के अध्यधीन रहते हुए ही याचिका कर्ता को राहत दी जा सकती हैं क्योंकि याचिका कर्ता अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकता है किंतु विधिक प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता को विवाह विघटन कराने का लाभ मिलता है तो वह लाभ ले सकता हैं।

#3

हिन्दू विधि में सहमति से विवाह विच्छेद :

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 विवाह विच्छेद की व्यवस्था भी करता है। लेकिन इस में विवाह के पक्षकारों की सहमति से विवाह विच्छेद की व्यवस्था 1976 तक नहीं थी। मई 1976 में एक संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में धारा 13-ए व धारा 13-बी जोड़ी गईं, तथा धारा 13-बी में सहमति से विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई।

धारा 13-बी में प्रावधान किया गया है कि यदि पति-पत्नी एक वर्ष या उस से अधिक समय से अलग रह रहे हैं तो वे यह कहते हुए जिला न्यायालय अथवा परिवार न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि वे एक वर्ष या उस से अधिक समय से अलग रह रहे है, उन का एक साथ निवास करना असंभव है और उन में सहमति हो गई है कि विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर विवाह को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रवधान को भी आगे विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे।

#4

धारा 13 --विवाह विच्छेद (Divorce)-

(1) कोई विवाह, भले वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी पेश की गयी याचिका पर तलाक की आज्ञप्ति द्वारा एक आधार पर भंग किया जा सकता है कि -

(i) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति , के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है; या

(i-क) विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है; या

(i-ख) अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है; या

(ii) दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से हिन्दू होने से परिविरत हो गया है, या

(iii) दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत-चित रहा है लगातार या आन्तरायिक रूप से इस किस्म के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि 

अर्जीदार से युक्ति-युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे।

#5

(iv) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अव्यवहित उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है; या

(v) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अव्यवहित यौन-रोग से पीड़ित रहा है; या

(vi) दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है; या


(vii) दूसरे पक्षकार के बारे में सात वर्ष या अधिक कालावधि में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में, यदि वह जीवित होता तो स्वभावत: सुना होता, नहीं सुना गया है कि जीवित है।

#6

स्पष्टीकरण -

(क) इस खण्ड में 'मानसिक विकार' अभिव्यक्ति से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविक्षेप विकार या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या अशक्तता अभिप्रेत है और इनके अन्तर्गत विखंडित मनस्कता भी है;

(ख) 'मनोविक्षेप विषयक विकार' अभिव्यक्ति से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या अशक्तता (चाहे इसमें वृद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं) अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गम्भीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है और उसके लिये चिकित्सा उपचार अपेक्षित हो या नहीं, या किया जा सकता हो या नहीं, या

#7

स्पष्टीकरण -

इस उपधारा में 'अभित्यजन' पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध अभित्यजन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा अर्जीदार की जानबूझकर उपेक्षा भी है और इस पद के व्याकरणिक रूपभेद तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार किये जायेंगे।

(1-क) विवाह में का कोई भी पक्षकार चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले अथवा पश्चात् अनुष्ठित हुआ हो, तलाक की आज्ञप्ति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए इस आधार पर कि

(i) विवाह के पक्षकारों के बीच में, इस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति के पारित होने के पश्चात् एक वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक सहवास का पुनरारम्भ नहीं हुआ है; अथवा

#8

(ii) विवाह के पक्षकारों के बीच में, उस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति के पारित होने के एक वर्ष पश्चात् एक या उससे अधिक की कालावधि तक, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है;

याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

#9

(2) पत्नी तलाक की आज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह-भंग के लिए याचिका :-

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठित किसी विवाह की अवस्था में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे प्रारम्भ के पूर्व फिर विवाह कर लिया है या पति की ऐसे प्रारम्भ से पूर्व विवाहित कोई दूसरी पत्नी याचिकादात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी;

परन्तु यह तब जब कि दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका पेश किये जाने के समय जीवित हो; या

(ii) इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है; या

#10

(iii) कि हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन (या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की तत्स्थानी धारा 488 के अधीन) कार्यवाही में यथास्थिति, डिक्री या आदेश, पति के विरुद्ध पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किये जाने के समय से पक्षकारों में एक वर्ष या उससे अधिक के समय तक सहवास का पुनरारम्भ नहीं हुआ है; या

(iv) किसी स्त्री ने जिसका विवाह  पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् किन्तु अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है।

#11

स्पष्टीकरण —  

यह खण्ड लागू होगा चाहे विवाह, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976  के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो या उसके पश्चात्।

13 – क. विवाह-विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष – 

विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, उस दशा को छोड़कर जहाँ और जिस हद तक अर्जी धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ii), (vi) और (vii) में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायोचित समझता है तो विवाह-विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक-पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा।

#12

13 - ख, पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद-

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए या दोनों पक्षकार मिलकर विवाह-विच्छेद की डिक्री विवाह के विघटन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में, चाहे ऐसा विवाह, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो चाहे उसके पश्चात् इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अर्जी के उपस्थापित किये जाने की तारीख से छ: मास के पश्चात् और अठारह मास के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्ताव पर, यदि इस बीच अजीं वापिस नहीं ले ली गई हो तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जैसी वह ठीक समझे, करने के पश्चात् अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किये गये प्रकाशन सही हैं यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा।

#13
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