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गुजारा भत्ता किस दिन से लागू होगा आदेश वाले दिन से या अर्जी दाखिल करने वाले दिन से- हाई कोर्ट ||

गुजारा भत्ता किस दिन से लागू होगा आदेश वाले दिन से या अर्जी दाखिल करने वाले दिन से- हाई कोर्ट || 

#1

                           In the case of Vikas Bhushan versus State and others of the Delhi High Court, decide From which day will maintenance be given, it is believed that there is no donation or reward given to the wife. This amount has been given for its survival or survival. The bench of Justice Sanjeev Sachdev was considering the question in this matter, which it was asked that the amount of the allowance should be given from the date on which the application has been filed or on which day the order for giving alimony is given, From that date Responding to this question, the court, in response to the question of “maintenance allowance or maintenance” provision made for women, said that-

                 “The purpose of maintenance or alimony is to carry the maintenance allowance of the wife, which is not able to bear the expenses of herself, so the amount of allowance should normally be given the date of the payment. If the court wishes to give the amount of allowance to the date of its order, then the circumstances of the court must be compelled to adopt such an idea. “

#2

The court also said that-

There is no donation or reward for livelihood given to the wife. It is given so that he can live her life. In the case of filing an application from the court, the time passed between the order of the allowance for the allowances, but that does not mean that he has enough funds or money to make his living. “

The petitioner husband challenged the order of the lower court in this case. The lower court had directed the petitioner’s husband in his order to give his wife an interim allowance of Rs 40000. In this case, the woman filed an application under Section 12 of the Women’s Protection Act 2005 from domestic violence.

#3

           The petitioner’s lawyer argued before the court that the lower court did not consider that the defendant’s wife had already filed an application under section 125 of the Criminal Procedure and an order to give 15,000 rupees as interim allowance is. The petitioner has been giving that amount every month.

#4

However, the court was informed that the application filed under section 125 of the CRPC has been withdrawn.

                 The petitioner’s lawyer also argued that the lower court has asked the order to grant alimony from the date of filing of the appeal, while the alimony was not asked to be given from the date on which the order was given to do so Was there. By doing so, the lower court has made a mistake. Since the defendant wife was already getting Rs 15000 per month subsidy under Section 125 of the CRPC. He also said that while fixing the amount of livelihood allowance, ignored the facts of the case.

The court rejected the arguments saying,

“When the lower court reaches the conclusion after hearing the case that if the wife is entitled to maintenance or maintenance, then the assessment is actually related to the date of application. If the appraisal is related to the date of application, then there must be compelling conditions to pay alimony from the period after the date of the court order. “

#5

The court cited the judgment given by the Supreme Court in the case of Jayimaniben Hirenai Vyas and others vs. Hiranbhai Ramesh Chandra Vyas and others (2015) 2 SCC 385, this decision was also related to a similar issue. Apart from this, the High Court also referred to the decision made by Line Sabharwal and others vs. Jitendra Sabharwal 2018 SCCC on line 12448, CRL.mc3647 / 2014. In this decision, the court had admitted that the amount of alimony is related to the date of filing the application, and not from the date of the order.

#6

The court said that

                     it is clear that the amount of livelihood allowance is from the date of filing application or it should be given from the date and no challenge has been given to the amount of allowance paid by the trial court. Therefore, the court is rejecting the petition filed in this case. Along with this, the petitioner is directing that the date of filing of the application from March 2014 will be given to his wife as a allowance of 40000 rupees. However, under the order given under section 125 of the CrPC, the amount which he has already given before, can reduce that amount from this amount.

#7

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#8

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